गडचिरोली( दि. ०२) : गोंडवाना विद्यापीठाच्या पदव्युत्तर शैक्षणिक विभागामार्फत शैक्षणिक वर्ष २०२५-२६ करिता प्रवेश प्रक्रिया सुरू झाली असून, एम.ए., एम.कॉम., एम.एस्सी., एम.बी.ए. यांसारख्या अभ्यासक्रमांसाठी प्रवेश दिला जात आहे. विद्यापीठाने प्रथम वर्षासाठी “प्रवेश पूर्णतः नि:शुल्क” असल्याची मोठ्या प्रमाणावर घोषणा केली आहे. मात्र प्रत्यक्षात विविध प्रकारच्या शुल्कांची मागणी केली जात असल्यामुळे ही घोषणा फसव्या ठरत असल्याची विद्यार्थ्यांतून तीव्र प्रतिक्रिया उमटत आहे.
केवळ २५ रुपये रजिस्ट्रेशन फी… पण प्रत्यक्षात ‘शुल्कच शुल्क’:-
विद्यापीठाच्या अधिकृत प्रवेश पत्रकात फक्त २५ रुपये रजिस्ट्रेशन फी असल्याचे नमूद आहे. मात्र जाहिरातीत इतर कोणत्याही शुल्काचा उल्लेख नाही. प्रत्यक्षात विद्यार्थ्यांकडून E-समर्थ नामांकन शुल्क २१० रुपये, व्यावसायिक अभ्यासक्रमासाठी इमिग्रेशन शुल्क २०० रुपये, तसेच अव्यावसायिक अभ्यासक्रमासाठी इमिग्रेशन शुल्क १०० रुपये आकारले जात आहे.विशेषतः बाहेरील विद्यापीठातून येणाऱ्या विद्यार्थ्यांकरिता हे E-समर्थ नामांकन व इमिग्रेशन शुल्क बंधनकारक करण्यात आले आहे, जे पूर्वी कधीच आकारले जात नव्हते.
‘इमिग्रेशन’ म्हणजे काय? विद्यापीठ मौन :-
विद्यार्थ्यांना “इमिग्रेशन फी” भरण्याचे निर्देश दिले जात आहेत, मात्र “इमिग्रेशन म्हणजे नेमकं काय?” याविषयी विद्यापीठ प्रशासन कोणतीही स्पष्ट माहिती देत नाही.विद्यार्थ्यांनी सांगितले की, मायग्रेशन प्रमाणपत्र सादर करून प्रवेश प्रक्रिया पूर्ण करणे हे आधीपासूनच रूढ आहे, मग पुन्हा ही नवीन ‘इमिग्रेशन’ फी का, याबाबत प्रशासन मौन बाळगते आहे.ही फी यंदाच लावण्यात आल्यामुळे विद्यार्थ्यांमध्ये संभ्रम आणि नाराजीचे वातावरण आहे. अनेकांना वाटते की, बाह्य विद्यापीठातून येणाऱ्यांना सावत्र वागणूक दिली जात आहे.
विद्यापीठाकडून खुलासा मिळालाच नाही:-
याबाबत मात्र कोणताही अधिकृत किंवा स्पष्ट खुलासा करण्यात आलेला नाही.त्यामुळे E-समर्थ नामांकन शुल्क आणि इमिग्रेशन शुल्कासंदर्भात विद्यापीठ प्रशासन व पदव्युत्तर विभाग खुलासा करणार का, याकडे आता सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
विद्यार्थ्यांचा संताप व आंदोलनाचा इशारा :-
“शिक्षणासाठी प्रवेश घेतो, पण शुल्काच्या नावाखाली वेठीस धरणे का?” असा सवाल उपस्थित करत विद्यार्थ्यांनी तात्काळ अधिकृत खुलासा करावा, अशी मागणी केली आहे. अन्यथा विद्यापीठ प्रशासनाविरोधात तीव्र आंदोलन छेडले जाईल, असा इशारा देण्यात आला आहे.दरम्यान, शिक्षणाच्या नावाखाली होणाऱ्या या अन्यायविरुद्ध हा विषय विधीमंडळातही गाजण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.