नागरिकाच्या कामासाठी पैशांची मागणी केल्याचा आरोप;

लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाच्या कारवाईने नगरपंचायतीच्या वर्तुळात चर्चा

                   अहेरी | (चीफ ब्युरो)दि.१५ ऑक्टोबर २०२६   :-   गडचिरोली जिल्ह्यातील अहेरी शहरातून एक खळबळजनक बातमी समोर आली आहे. अहेरी नगरपंचायतीच्या एका स्वीकृत नगरसेवकाला लाच स्वीकारल्याच्या आरोपावरून लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाच्या (ACB) पथकाने कारवाई करून ताब्यात घेतल्याची माहिती आहे. नागरिकाचे काम करून देण्यासाठी पैशांची मागणी केल्याच्या तक्रारीनंतर ही कारवाई करण्यात आल्याचे सांगितले जात आहे. या घटनेमुळे अहेरीतील राजकीय आणि प्रशासकीय वर्तुळात चर्चेला उधाण आले आहे.

नागरिकाच्या तक्रारीनंतर सापळा; कारवाईने उडाली खळबळ!

प्राथमिक माहितीनुसार, संबंधित स्वीकृत नगरसेवकाने एका नागरिकाचे काम करून देण्याच्या मोबदल्यात पैशांची मागणी केल्याचा आरोप आहे. या प्रकरणात लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाने सापळा रचून कारवाई केल्याचे सांगितले जात आहे. पैसे स्वीकारण्याच्या वेळी ACB पथकाने हस्तक्षेप करून संबंधित व्यक्तीला ताब्यात घेतल्याची माहिती समोर आली आहे. त्यानंतर संबंधित व्यक्तीला पुढील प्रक्रियेसाठी अहेरी पोलीस ठाण्यात नेण्यात आल्याचे सांगण्यात येत आहे. मात्र, कारवाईतील लाचेची नेमकी रक्कम, तक्रारीचे स्वरूप, गुन्हा नोंदविण्यात आला आहे की नाही आणि अन्य कायदेशीर तपशील याबाबत कारवाई सुरु आहे.

लोकप्रतिनिधींच्या भूमिकेवर प्रश्न; नागरिकांच्या विश्वासाचे काय?

नागरिकांची कामे मार्गी लावणे, त्यांच्या समस्या सोडविण्यासाठी पुढाकार घेणे आणि स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या कामकाजात पारदर्शकता राखणे ही लोकप्रतिनिधींकडून अपेक्षित असलेली मूलभूत जबाबदारी आहे. अशा परिस्थितीत लोकप्रतिनिधीशी संबंधित व्यक्तीविरुद्ध लाचखोरीचा आरोप समोर येणे ही गंभीर बाब मानली जाते. या घटनेने नागरिकांच्या कामांसाठी कथित पैशांची मागणी होत असल्यास त्याविरोधात तक्रार करण्याचे महत्त्व पुन्हा अधोरेखित केले आहे. सरकारी किंवा सार्वजनिक कामांच्या प्रक्रियेत पारदर्शकता असावी आणि कोणत्याही नागरिकाला अनधिकृत आर्थिक मागणीला सामोरे जावे लागू नये, अशी अपेक्षा व्यक्त होत आहे.

घनकचरा, पाणीपुरवठा आणि विकासकामांचीही चौकशी होणार?

अहेरी नगरपंचायतीतील घनकचरा व्यवस्थापन, पाणीपुरवठा योजना आणि इतर विकासकामांबाबत काही आरोप किंवा तक्रारी असल्यास, त्यांची स्वतंत्रपणे कागदपत्रांच्या आधारे तपासणी होणे आवश्यक आहे. निविदा प्रक्रिया, कामांची गुणवत्ता, देयके आणि निधीचा विनियोग याबाबत नागरिकांनी उपस्थित केलेल्या प्रश्नांना संबंधित प्रशासनाने पारदर्शकपणे उत्तरे द्यावीत, अशी अपेक्षा आहे.

ACB च्या कारवाईनंतर पुढे काय?

संबंधित व्यक्तीविरुद्ध गुन्हा दाखल झाला आहे का, कोणती कायदेशीर कलमे लागू करण्यात आली आहेत आणि तपासात आणखी काही बाबी समोर येतात का, याकडे आता लक्ष लागले आहे. या प्रकरणातील अधिकृत माहिती समोर आल्यानंतरच कारवाईचे संपूर्ण स्वरूप स्पष्ट होईल.

या घटनेतून एकच अपेक्षा पुढे येते—सार्वजनिक पदावर असो वा सामान्य नागरिक, कायद्यापुढे सर्व समान असावेत. भ्रष्टाचाराच्या तक्रारींची निष्पक्ष चौकशी व्हावी, दोष सिद्ध झाल्यास कायद्यानुसार कारवाई व्हावी आणि नागरिकांचा स्थानिक प्रशासनावरील विश्वास कायम राहावा.