आश्रमशाळांमधील मृत्यूंचे सत्र आणि भोंगळ कारभारावरून आदिवासी विद्यार्थी संघ आक्रमक!

– मंत्री अशोक उईकेंच्या राजीनाम्याची मागणी; उद्या गडचिरोलीत ‘आश्रमशाळा बंद’चा इशारा

             

                 गडचिरोली (चीफ ब्युरो)दि.२४ : जिल्ह्यातील आश्रमशाळा आणि आदिवासी वसतिगृहांमधील विद्यार्थ्यांच्या दयनीय अवस्थेवर आणि वाढत्या मृत्यूंच्या घटनांवरून आदिवासी  विद्यार्थी  संघाने अत्यंत आक्रमक पवित्रा घेतला आहे. या भोंगळ कारभाराला जबाबदार धरून आदिवासी विकास मंत्री प्रा. डॉ. अशोक उईके यांनी तात्काळ राजीनामा द्यावा, अशी जोरदार मागणी करत संघाने उद्या, २५ ऑगस्ट २०२६ रोजी गडचिरोली जिल्ह्यातील सर्व आश्रमशाळा बंद ठेवण्याचा खळबळजनक इशारा दिला आहे.

प्रशासनाला थेट इशारा

गडचिरोली ऑल मीडिया असोसिएशनसोबत आयोजित पत्रकार परिषदेत आदिवासी विद्यार्थी  संघाचे अध्यक्ष विलास नरोटे आणि विदर्भ सरसेनापती नंदुभाऊ नरोटे यांनी शासनाला दिलेल्या अल्टिमेटमची माहिती दिली.

“विद्यार्थ्यांच्या जीवाशी खेळ सुरू असताना शासन सुस्त आहे. उद्याच्या बंद आंदोलनादरम्यान कायदा व सुव्यवस्थेचा कोणताही प्रश्न निर्माण झाल्यास, त्याची सर्वस्वी जबाबदारी शासन आणि प्रशासनाची राहील,” असा सज्जड इशारा पदाधिकाऱ्यांनी दिला आहे.

मृत्यूच्या घटनांवरून प्रशासनावर ताशेरे

राज्यातील आश्रमशाळा व वसतिगृहांमध्ये मूलभूत सुविधांचा पूर्णपणे अभाव असल्याचा आरोप संघाने केला आहे. सर्पदंश, विषबाधा, मलेरिया अशा कारणांमुळे निष्पाप विद्यार्थ्यांचे बळी जात आहेत. विशेषतः जपतलाई आश्रमशाळेत सर्पदंशाने तीन विद्यार्थिनींचा झालेला दुर्दैवी मृत्यू आणि कोटगुल येथील विद्यार्थ्याचा मृत्यू, यामुळे आश्रमशाळांमधील सुरक्षा आणि प्रशासकीय देखरेखीचे धिंडवडे निघाले आहेत. या गंभीर घटनांनंतरही प्रशासनाकडून कोणत्याही ठोस उपाययोजना केल्या जात नसल्याने संताप व्यक्त होत आहे.

संघाच्या प्रमुख मागण्या:

शासनाला दिलेल्या निवेदनात संघाने एकूण १५ मागण्या मांडल्या आहेत. त्यातील ठळक मागण्या खालीलप्रमाणे:

• राजीनामा व निलंबन: आदिवासी विकास मंत्री प्रा. डॉ. अशोक उईके यांचा राजीनामा घ्यावा व संबंधित बेजबाबदार वरिष्ठ अधिकाऱ्यांवर तात्काळ निलंबनाची कारवाई करावी.

• डीबीटी (DBT) रद्द करा: वसतिगृहांमधील डीबीटी योजना त्वरित बंद करून विद्यार्थ्यांसाठी पूर्वीप्रमाणेच मेस (भोजन) व्यवस्था पुन्हा सुरू करावी.

• आर्थिक मदत: जपतलाई येथील सर्पदंशाने मृत पावलेल्या विद्यार्थिनींच्या कुटुंबीयांना प्रत्येकी १० लाख रुपये आणि कोटगुल येथील मृत विद्यार्थ्याच्या पालकांना २ लाख रुपयांचे सानुग्रह अनुदान द्यावे.

• भ्रष्टाचाराची सखोल चौकशी: गडचिरोली जिल्ह्यातील एकलव्य, केंद्रीय विद्यालये आणि आश्रमशाळांच्या इमारत बांधकामात झालेल्या कथित भ्रष्टाचाराची त्रयस्थ यंत्रणेमार्फत (Third Party) चौकशी करून दोषींवर कठोर कारवाई करावी.

• निकृष्ट साहित्यावर कारवाई: विद्यार्थ्यांना निकृष्ट दर्जाचा गणवेश पुरवणाऱ्या संस्थेवर कारवाई करावी आणि भोजन व्यवस्था सुरळीत करावी.

• वसतिगृह तातडीने सुरू करा: सिरोंचा येथील आदिवासी मुलींचे वसतिगृह विनाविलंब सुरू करावे.

• अधिकाऱ्यांच्या भेटी अनिवार्य: प्रशासकीय वचक निर्माण करण्यासाठी प्रधान सचिवांनी वर्षातून किमान एकदा, आयुक्तांनी दोनदा, अपर आयुक्तांनी तीनदा आणि प्रकल्प अधिकाऱ्यांनी दरमहा किमान पाच आश्रमशाळांना भेट देणे बंधनकारक करावे.

• ‘काळा जीआर’ रद्द करा: आदिवासी विद्यार्थ्यांच्या घटनात्मक अधिकारांवर गदा आणणारा कथित ‘काळा जीआर’ तात्काळ मागे घ्यावा. तसेच, न्युक्लियस बजेटच्या लक्षांकात वाढ करावी.

                         उद्याच्या बंद आंदोलनाला कसा प्रतिसाद मिळतो आणि शासन या गंभीर मागण्यांची कशी दखल घेते, याकडे संपूर्ण जिल्ह्याचे लक्ष लागून आहे.